भारत के कॉरपोरेट इतिहास का 'महा-समझौता' और इसके मायने | विस्तृत रिपोर्ट (2025)

RELOS समझौता: भारत के कॉरपोरेट इतिहास का एक 'महा-समझौता' और इसके मायने (विस्तृत विश्लेषण)

DyGrow विशेष रिपोर्ट | लेखक: रजनीश कुमार (वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक) | अंतिम अपडेट: 25 नवंबर, 2025

संपादकीय नोट: वित्तीय जगत में कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं बनते, बल्कि वे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। वे एक नजीर पेश करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। रिलायंस समूह और उसके ऋणदाताओं के बीच हुआ 'RELOS' (Reliance and Other Lenders' Settlement) समझौता ऐसा ही एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह सिर्फ हजारों करोड़ रुपये का हिसाब-किताब नहीं था; यह विश्वास, संकट और समाधान की एक लंबी गाथा का चरमोत्कर्ष था। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में, हम इस महा-समझौते की परतों को उधेड़ेंगे और समझेंगे कि इसका भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए क्या मतलब है।

जब हम भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों की बात करते हैं, तो रिलायंस (Reliance) का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन, हर बड़ी सफलता की कहानी में संघर्ष के अध्याय भी होते हैं। RELOS समझौता उन्हीं संघर्षों का एक समाधान था। यह समझौता रातोंरात नहीं हुआ; इसके पीछे वर्षों की बातचीत, कानूनी दांव-पेच, बाजार का दबाव और सबसे बढ़कर, एक समाधान तक पहुँचने की सामूहिक इच्छाशक्ति थी।

इस रिपोर्ट में हम 2025 के नज़रिए से पीछे मुड़कर देखेंगे कि आखिर RELOS क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके तहत क्या तय हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात—इसने भारत के बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर को क्या सीख दी।

भाग 1: संकट की पृष्ठभूमि – RELOS की ज़रूरत क्यों पड़ी?

किसी भी समाधान को समझने के लिए समस्या की जड़ तक जाना ज़रूरी है। RELOS समझौता शून्य में पैदा नहीं हुआ था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के एक कठिन दौर और रिलायंस समूह के कुछ व्यवसायों के सामने आई चुनौतियों का परिणाम था।

1. ऋण का बढ़ता बोझ (The Debt Burden)

पिछले दशक के मध्य में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बड़ा क्रेडिट बूम देखा। कई बड़ी कंपनियों ने विस्तार के लिए भारी मात्रा में कर्ज लिया। रिलायंस समूह (विशेषकर अनिल धीरूभाई अंबानी समूह - ADAG के कुछ हिस्सों) ने भी बुनियादी ढांचे, बिजली और दूरसंचार जैसे पूंजी-गहन क्षेत्रों में भारी निवेश किया था।

हालांकि, बाजार की बदलती परिस्थितियों, विनियामक चुनौतियों और कुछ व्यावसायिक निर्णयों के कारण, इन निवेशों से अपेक्षित रिटर्न नहीं मिल पाया। परिणाम यह हुआ कि समूह की कुछ कंपनियों पर कर्ज का बोझ उनकी चुकाने की क्षमता से कहीं ज़्यादा बढ़ गया।

2. बैंकिंग सेक्टर पर दबाव (Pressure on Banking Sector)

यह सिर्फ रिलायंस की समस्या नहीं थी। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), बढ़ते हुए एनपीए (Non-Performing Assets) या फंसे हुए कर्जों के बोझ तले दबे थे। बड़े कॉरपोरेट घरानों का डिफॉल्ट करना बैंकों के लिए एक दुःस्वप्न बन गया था। बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो रही थी और उनकी नई ऋण देने की क्षमता प्रभावित हो रही थी।

3. विश्वास का संकट और कानूनी लड़ाइयां

जैसे-जैसे डिफॉल्ट की खबरें सामने आईं, बाजार में विश्वास का संकट पैदा हो गया। शेयर की कीमतें गिरीं, निवेशकों का भरोसा डगमगाया और लेनदारों ने अपने पैसे वापस पाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत मामले दर्ज हुए, अदालती लड़ाइयां शुरू हुईं। यह एक ऐसी स्थिति थी जहाँ किसी का फायदा नहीं हो रहा था—न कंपनी का, न बैंकों का, और न ही अर्थव्यवस्था का।

"एक समय ऐसा लग रहा था कि यह गतिरोध कभी नहीं टूटेगा। हर पक्ष अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा था। यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह गया था, यह प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी।" - एक वरिष्ठ बैंकर (নাম गोपनीय रखने की शर्त पर)

ऐसी विकट परिस्थिति में, एक व्यापक और सर्वसम्मत समाधान की आवश्यकता महसूस की गई। यही वह बिंदु था जहाँ 'RELOS' की अवधारणा ने जन्म लिया।

भाग 2: RELOS समझौता – क्या था यह 'महा-समझौता'?

RELOS (Reliance and Other Lenders' Settlement) कोई एक दस्तावेज़ नहीं था, बल्कि यह समझौतों, पुनर्गठन योजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization) की एक जटिल श्रृंखला का सामूहिक नाम था। इसका मूल उद्देश्य समूह के कर्ज को एक टिकाऊ स्तर पर लाना और लेनदारों को अधिकतम संभव रिकवरी दिलाना था।

समझौते के प्रमुख स्तंभ (Key Pillars of the Settlement)

RELOS समझौता मुख्य रूप से इन चार रणनीतियों पर आधारित था:

• 1. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization): यह समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। तय किया गया कि समूह अपनी गैर-प्रमुख (non-core) और कुछ प्रमुख परिसंपत्तियों को बेचेगा। इसमें रियल एस्टेट, टावर और फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, और अन्य व्यवसायों में हिस्सेदारी बेचना शामिल था। इससे प्राप्त होने वाली पूरी राशि का उपयोग कर्ज चुकाने में किया जाना था।
• 2. ऋण पुनर्गठन (Debt Restructuring): जिन व्यवसायों में अभी भी क्षमता थी, उनके कर्ज को पुनर्गठित किया गया। इसका मतलब था कि बैंकों ने कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ा दी, कुछ मामलों में ब्याज दरों में राहत दी, या कर्ज के एक हिस्से को इक्विटी (शेयरों) में बदल दिया। इसे S4A (Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets) जैसे आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत किया गया।
• 3. एकमुश्त निपटान (One-Time Settlement - OTS): कुछ छोटे लेनदारों या विशिष्ट ऋणों के लिए, एकमुश्त निपटान का विकल्प चुना गया। इसमें बैंकों ने मूल राशि का एक हिस्सा माफ कर दिया और बाकी पैसा एक बार में लेकर खाता बंद कर दिया।
• 4. प्रवर्तकों का योगदान (Promoters' Contribution): विश्वास बहाल करने के लिए, प्रवर्तकों (Promoters) से भी अपेक्षा की गई कि वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति या अन्य स्रोतों से कुछ पैसा लाएं और कर्ज चुकाने में योगदान दें। यह लेनदारों के लिए एक बड़ा आश्वासन था।

समझौते की जटिलता

यह समझौता कागजों पर जितना आसान दिखता है, हकीकत में उतना ही जटिल था। इसमें दर्जनों बैंक (भारतीय और विदेशी), वित्तीय संस्थान, बॉन्डधारक और अन्य लेनदार शामिल थे। हर किसी के हित अलग थे, हर किसी की प्राथमिकताएं अलग थीं।

एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक शायद अपना पैसा सुरक्षित करना चाहता था, जबकि एक विदेशी हेज फंड शायद त्वरित नकद निकासी चाहता था। इन सभी अलग-अलग सुरों को एक साथ लाना और एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाना किसी कूटनीतिक उपलब्धि से कम नहीं था। इसके लिए मैराथन बैठकें हुईं, कई प्रस्ताव बने और खारिज हुए, तब जाकर एक अंतिम मसौदा तैयार हुआ।

भाग 3: RELOS का क्रियान्वयन और परिणाम

समझौता हो जाना सिर्फ आधी जीत थी; असली चुनौती उसे ज़मीन पर उतारना था। RELOS के क्रियान्वयन की प्रक्रिया लंबी और उतार-चढ़ाव भरी रही।

सफलताएं और चुनौतियां

• सफलता: परिसंपत्ति बिक्री - समझौते के तहत कई बड़ी परिसंपत्तियों की सफल बिक्री हुई। उदाहरण के लिए, मुंबई में कुछ प्रमुख रियल एस्टेट संपत्तियों की बिक्री और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का मुद्रीकरण। इससे बैंकों को एक बड़ी राहत मिली और हजारों करोड़ रुपये की रिकवरी हुई।
• सफलता: बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार - RELOS के कारण, कई बैंकों ने इन फंसे हुए कर्जों के लिए जो भारी प्रोविजनिंग (Provisioning) की थी, उसे वापस लिखने (write-back) में सक्षम हुए। इससे उनकी तिमाहियों के मुनाफे में उछाल आया और उनकी बैलेंस शीट मजबूत हुई।
• चुनौती: मूल्यांकन में देरी - कई परिसंपत्तियों, विशेषकर जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन (Valuation) में काफी समय लगा। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच कीमत को लेकर सहमति बनाना मुश्किल था, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई।
• चुनौती: कानूनी अड़चनें - भले ही मुख्य समझौता हो गया था, लेकिन कुछ छोटे लेनदारों या असंतुष्ट पक्षों ने अदालतों में चुनौतियां दीं, जिससे कुछ समय के लिए प्रक्रिया बाधित हुई।

कुल मिलाकर, RELOS पूरी तरह से दर्द रहित नहीं था। इसमें 'हेयरकट' (Haircuts) भी शामिल थे - यानी बैंकों और लेनदारों को अपने मूल कर्ज का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा। लेकिन, वैकल्पिक स्थिति (दिवालियापन और लंबी कानूनी लड़ाई) की तुलना में, इसे एक व्यावहारिक और बेहतर समाधान माना गया।

भाग 4: RELOS के दूरगामी प्रभाव और सीख (The Bigger Picture)

RELOS समझौता सिर्फ रिलायंस तक सीमित नहीं था; इसके भारतीय कॉरपोरेट और बैंकिंग परिदृश्य पर गहरे और दूरगामी प्रभाव पड़े। 2025 में खड़े होकर, हम उन प्रभावों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

1. 'टू बिग टू फेल' (Too Big to Fail) की अवधारणा पर पुनर्विचार

RELOS ने इस मिथक को तोड़ दिया कि बड़े कॉरपोरेट घराने कभी फेल नहीं हो सकते या उन्हें हमेशा सरकार बचा लेगी। इसने दिखाया कि अगर कर्ज का प्रबंधन सही नहीं है, तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी संकट में आ सकती है। इसने कॉरपोरेट जगत में वित्तीय अनुशासन की एक नई लहर पैदा की।

2. बैंकों के लिए एक खाका (Blueprint)

RELOS समझौता भविष्य के बड़े कॉरपोरेट डेट रिज़ॉल्यूशन (Debt Resolution) के लिए एक खाका या टेम्पलेट बन गया। इसने बैंकों को दिखाया कि IBC से बाहर भी बहु-पक्षीय वार्ताओं के माध्यम से जटिल मामलों को सुलझाया जा सकता है। इसने बैंकों के कंसोर्टियम (Consortium) के बीच सहयोग और समन्वय का महत्व रेखांकित किया।

3. क्रेडिट संस्कृति में बदलाव

इस घटनाक्रम ने भारत में 'क्रेडिट संस्कृति' (Credit Culture) को परिपक्व बनाने में मदद की। प्रवर्तकों को समझ में आया कि कर्ज एक जिम्मेदारी है, और लेनदारों को समझ में आया कि उन्हें ऋण देते समय और उसकी निगरानी करते समय अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

4. परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (ARCs) का उदय

RELOS जैसी प्रक्रियाओं ने भारत में डिस्ट्रेस्ड एसेट्स (Distressed Assets) के बाजार को गति दी। कई विदेशी निवेशकों और ARCs ने भारत में तनावग्रस्त संपत्तियों को खरीदने और उन्हें पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाई।

निष्कर्ष: एक कठिन अध्याय का व्यावहारिक अंत

RELOS समझौता भारतीय व्यापार इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। यह एक ऐसी कहानी थी जहाँ महत्वाकांक्षा, बाजार की कठोर वास्तविकताओं से टकराई। यह एक आसान सफर नहीं था। इसमें दर्द था, नुकसान था, और कई कठिन निर्णय थे।

लेकिन अंततः, RELOS एक जीत थी—व्यावहारिकता की जीत। इसने दिखाया कि जब सभी पक्ष—कॉरपोरेट, बैंक और नियामक—एक समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो सबसे जटिल वित्तीय गांठें भी खोली जा सकती हैं। इसने एक संभावित प्रणालीगत संकट को टाला और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने का मौका दिया।

आज, 2025 में, जब हम RELOS को देखते हैं, तो हम इसे एक मील के पत्थर के रूप में देखते हैं जिसने भारत की वित्तीय प्रणाली को अधिक लचीला, अनुशासित और परिपक्व बनाया। यह हमें याद दिलाता है कि व्यापार में जोखिम अपरिहार्य है, लेकिन उस जोखिम का प्रबंधन और संकट के समय में समाधान खोजने की क्षमता ही असली सफलता है।

लेखक के बारे में: रजनीश कुमार एक वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक और कॉरपोरेट मामलों के विशेषज्ञ हैं। वे पिछले 15 वर्षों से भारतीय बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र के उतार-चढ़ाव पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और DyGrow के लिए गहन विश्लेषण लिखते हैं।